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भारत की मिट्टी में बहुत ताकत है। इसमें असीम ऊर्जा है। खिलाड़ी इस मिट्टी को पहचानें और जमकर पसीना बहाएं। उनकी यही मेहनत हमें ओलंपिक में स्वर्ण दिला सकती है और कुश्ती का सिरमौर बना सकती है।

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थाना क्षेत्र गंगीरी के एक गांव निवासी दलित युवती के साथ मंगलवार देर शाम चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती अपनी चाची के साथ शाम को खेत में शौच करने गई थी। तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।



अगर आप का दुश्मन आपको तंग करता है या आप अपने किसी दुश्मन को अपने वश मे करना चाहते है या ऐसे इंसान को वश मे करना चाहते है जिस से आपका कोई संपर्क नही होता है तो उस वक़्त मे आप नीचे दिए हुए वशीकरण या विधि का इस्तेमाल करे

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– इसके बाद विकास का नाम बदलकर विक्टर रख दिया गया है। 



केरल की अप्रत्याशित बाढ़ ने जिस तरह इसकी अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे धकेल दिया है, वह तमाम नए सवालों से टकराने की वजह देती है। मौजूदा हालात में बाढ़ महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवजन्य साधनों से उपजी त्रासदी भी है। अतएव बाढ़ के बढ़ते सुरसा-मुख पर अंकुश लगाने के लिए शीघ्र कुछ करना होगा। कुछ लोग नदियों को जोड़ने में इसका निराकरण खोज रहे हैं। हकीकत में नदियों के प्राकृतिक बहाव, तरीकों, विभिन्न नदियों के ऊंचाई-स्तर में अंतर जैसे विषयों का हमारे यहां कभी निष्पक्ष अध्ययन ही नहीं किया गया और इसी का फायदा उठाकर कतिपय ठेकेदार, कारोबारी और जमीन-लोलुप लोग इस तरह की सलाह देते हैं। पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना, नदियों को उथला होने से बचाना, बड़े बांध पर पाबंदी, read more नदियों के करीबी पहाड़ों पर खुदाई पर रोक और नदियों के प्राकृतिक मार्ग से छेड़छाड़ को रोकना कुछ ऐसे सामान्य प्रयोग हैं, जो बाढ़ सरीखी भीषण विभीषिका का मुंह-तोड़ जवाब हो सकते हैं।

राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर चिंता जताई है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान समय-समय पर शीर्ष अदालत ने सुझाव भी दिए हैं। लेकिन यह कवायद अब तक इसलिए रंग नहीं ला पाई है कि उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून संसद को बनाना है। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाले संविधान पीठ ने साफ कहा कि राजनीति में अपराधीकरण सड़ांध का रूप ले चुका है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी हालात की गंभीरता बताने के लिए पर्याप्त है। अब अदालत ने साफ कहा है कि उसे इस बारे में चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़ेगा। संविधान पीठ चुनाव आयोग को निर्देश देकर कह सकता है कि वह राजनीतिक दलों से अपने निर्वाचित सदस्यों का आपराधिक रिकार्ड उजागर करने को कहे। तभी मतदाताओं को पता चलेगा कि किस दल में कितने दागी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें उम्मीदवार नहीं होना चाहिए था। जाहिर है, इससे राजनीतिक दलों पर भी एक दबाव बनेगा।

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